एसटीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी जागेचा वापर, मंत्री सरनाईकांचे निर्देश, विरोधक आक्रमक
मुंबई – महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या विविध शहरांमध्ये बसस्थानक व बस आगार परिसर स्वरुपात जागा आहेत. अशा जागांचा विकास करून महामंडळ उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करू शकते. पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) पद्धतीने अशा जागांचा व्यावसायिक स्वरूपात विकास करण्यात यावा. यामधून महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यात यावे, अशा सूचना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या.
एस.टी महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यालयातील सभागृहात महामंडळाच्या जागांचा व्यावसायिक स्वरूपात विकास करण्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (स्थापत्य) दिनेश महाजन, वास्तुविषारद लहीवाल आदी उपस्थित होते. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, ‘एसटी’च्या राज्यातील जागांचा विकास करताना स्थानिक परिस्थिती, व्यावसायिक लाभ आदी बाबी लक्षात घेण्यात याव्यात. या जागांच्या विकासासाठी अ, ब आणि क असे वर्गीकरण करून त्यांचे एक पॅकेज करावे. ज्यामध्ये शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण जागांचा समावेश असावा. पॅकेजमधील मालमत्तेचे मूल्य त्याच पॅकेजमध्ये असावे. राज्यात 72 पॅकेजेसमधून एसटी बसस्थानक, आगार आदींचा विकास करण्यात येणार आहे. पॅकेजमध्ये कामांबाबत सुधारणा करायची असल्यास सुधारणा करून घ्याव्यात. या कामाला गती देवून तातडीने या संदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देशही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. मुंबईतील घाटकोपर येथील रमाबाई नगर येथील ७ एकर जमीन, वडाळा, जुहू व अंधेरी येथील जमीनी अनाधिकृतरित्या अतिक्रमण करून झोपडपट्टी धारकांनी गिळंकृत केल्या आहेत. याकडे गेले कित्येक वर्षांमध्ये परिवहन विभागाचे लक्ष गेले नाही हे दुर्दैवी आहे. यापुढे अशाप्रकारे जमिनी हडप केला जाऊ नयेत यासाठी परिवहन विभागाने कुंपण घालून घ्यावे व लवकरात लवकर सदर जमिनी विकास करण्याचा आराखडा तयार करावा असे निर्देश या बैठकीत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी असे निर्देश दिले की, परिवहन विभागाच्या स्वमालकीच्या जागांची संबधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी करावी. तसेच २० जून पर्यंत जमिनी विषयक सर्व कागदपत्रे तपासून त्याचे प्रमाणीकरण करण्यात यावे, जेणेकरून या जमिनीच्या विकासा संदर्भात अंतिम निर्णय घेता येईल.
