फडणवीसांची घोषणा, सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण या विषयावरील परिसंवाद कार्यक्रम
मुंबई – सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन ‘ प्रकरणे ‘ दाखल करावी लागणार आहेत. सध्या प्रचलित असलेल्या सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तमेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन १५० वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ निमित्त ‘ सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते. सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी अंगीकारली. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँका देत आहेत. यामुळे ‘ फिस्कल कन्सोलिडेशन’ च्या कालावधीत सहकारी बँका जगल्या आहेत. या काळातही सहकारी बँकांनी उत्तम काम केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे १२ मे १८७५ रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव म्हणजे ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. अशा या ऐतिहासिक घटनेला आज दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्ररित्या सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने १० हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ‘ बिजनेस मॉडेल ‘ बनविण्यात येत आहे. या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून यातून ‘ ॲग्री बिजनेस’ची नवीन सुरुवात करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
सहकारी साखर कारखाने साखर उत्पादनासोबत उपपदार्थही बनवीत आहेत. यामुळे जागतिक स्पर्धेत साखर कारखाने टिकत आहेत. केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत, इथेनॉल धोरण यामध्ये सातत्याने बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहील, अशी राज्य शासनाची भूमिका आहे, असे फडणवीस म्हणाले आहेत.
