‘पुणे शहर सर्वंकष गतीशीलता’ योजनेचे सादरीकरण, दीर्घकालीन उपाययोजनांचे निर्देश
पुणे – पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सर्वंकष गतिशीलता योजना सर्व संबंधित विभागाने समन्वयाने निश्चित करावी. ग्रेड सेपरेटर्स, रिंग रोड सेपरेटर्स, टनेल्स सेपरेटर्स बाबत एकत्रित आराखडा तयार करावा. पुढील ३० वर्षांचा विचार करुन वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे महामेट्रोच्यावतीने आयोजित ‘पुणे शहर सर्वंकष गतीशीलता’ योजनेचे सादरीकरण करण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील आदी उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, गतिशीलता योजना १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची असून पहिल्या टप्प्यात ६२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी. या नियोजनानुसार पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक वाहतूक ३० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे ध्येय असून त्यानंतर ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवावे. कोणत्याही व्यक्तीला ५०० मीटरमध्ये सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध होईल याप्रमाणे नियोजन करा. सर्व विभागांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित कराव्यात. महानगरांमध्ये सरासरी वेगमर्यादा ३० किमी पर्यंत जाईल याप्रमाणे नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. पवार म्हणाले, पुणे मेट्रोचे जाळे शहरात निर्माण करुन वाहतूक कोंडी सोडवण्याकरिता शासन प्रयत्नशील आहे. पुणे शहर सर्वंकष गतिशीलता योजना आराखड्यात हडपसर ते लोणी काळभोर मेट्रोलाईन प्रास्तवित आहे. पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या, पुणे-सोलापूर महामार्गावरील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता लोणी काळभोर ऐवजी हडपसर ते उरुळी कांचन मेट्रोलाईन असा बदल करण्याबाबत विचार करावा. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराचे वाढते नागरीकरण त्याकरिता लागणारे पाणी पुरवठ्याबाबत नियोजन करावे, असेही पवार म्हणाले.
महानगरपालिका आयुक्त राम आणि सिंह यांनी पुणे व पिंपरी चिंचवड वाहतूक व्यवस्थापन आराखड्याबाबत, तर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार व विनयकुमार चौबे यांनी महानगर पालिका क्षेत्रात वाहतूक कोंडी सोडविण्याकरिता करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि त्या अनुषंगाने अंमलबजावणीबाबत माहितीचे सादरीकरण केले.
