शक्तिपीठ, हिंदी भाषा, कर्जमाफीवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना घेरणार, विरोधी पक्षनेत्याची निवड होणार?
मुंबई – महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे ३० जून ते १८ जुलै या कालावधीत हे अधिवेशन पार पडणार आहे. हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पावसाळी अधिवेशनात हिंदी भाषेची सक्ती, शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफी या मुद्द्यांवरून सरकारला विरोधकांकडून कडव्या प्रश्नांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला मंजुरी दिली होती. मात्र, या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी जाणार असल्याने कोल्हापूर, धाराशिव, बीड आणि अन्य भागात शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्वेक्षणाला विरोध केला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले होते. विविध कारणं पुढे करत राज्य सरकारने तिसरा विषय म्हणून हिंदी भाषेला पुरक असे धोरण घेतले होते. या धोरणाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यामुळे त्याचेही पडसाद विधिमंडळात उमटण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीसंदर्भातील प्रश्नही अजूनही कायम आहेत. यंदाच्या अधिवेशनात विरोधक कर्जमाफीची अंमलबजावणी, पात्रतेचे निकष, आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे पोहोचले की नाही, या मुद्द्यांवरून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर जनसुरक्षा विधेयकासोबतच या अधिवेशनात वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण, लाडक्या बहिण योजनेतील निकष आणि लाभार्थ्यांना २१०० रुपये हप्ता देण्यावरुन विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात सरकारची कसोटी लागणार आहे. दरम्यान ३० जून ते १८ जुलैदरम्यान मुंबईत चालणार आहे. या १९ दिवसांच्या कालावधीतील अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाजाचे दिवस १५ दिवस असणार आहे. शनिवार आणि रविवार असे चार दिवस सार्वजनिक सुट्ट्यांचे असणार आहेत.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे २९ जून रोजी सरकारकडून चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र, विरोधक त्यात सहभागी होणार की, नेहमीप्रमाणे बहिष्कार टाकणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तसेच आताही विरोधी पक्षनेतेपदाबाबतही उत्सुकता असणार आहे.
