राज्यात मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा घेतला आढावा, पहा कोणते हे आठ निर्णय
मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आलं आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील विविध कामांचा आणि राज्यात मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचाही आढावा घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळाचे मुख्य निर्णय:
उद्योग विभाग:
महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिऍलिटी धोरण २०२५ जाहीर.
२०५० पर्यंतचे नियोजन व सुमारे ३,२६८ कोटी रुपयांचा आराखडा निश्चित.
वस्त्रोद्योग विभाग:
अकोला येथील दि. निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय्य.
अर्थसहाय्याचे ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार वाटप.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य:
मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन निर्वाह भत्ता व स्वच्छता प्रसाधन भत्ता सुमारे दुपटीने वाढवण्यात आले.
हजारो विद्यार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार.
सहकार व पणन विभाग:
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ.
राज्यभरातील ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरुस्ती साठी एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च.
विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव.
सहकार व पणन विभाग:
आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेसही दोन वर्षांची मुदतवाढ.
नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, मोर्शी व संग्रामपूर येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारले जात आहेत.
मुदतवाढीसह योजनेत अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग:
भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग उभारण्यात येणार.
प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता; भूसंपादनासह ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांचा खर्च.
ऊर्जा विभाग:
नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्पासाठी महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांच्या संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता.
राज्यभरात ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित होणार.
नियोजन विभाग:
राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा.
यापुढे राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांविषयी उपसमिती मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार.
