तीन महत्त्वाचे बदल विधेयकाला विरोधकांचा पाठिंबा, आता नक्षली विचारसरणीला बसणार लगाम, मुख्यमंत्री म्हणाले…
मुंबई – महाराष्ट्रात ज्या विधेयकावर राज्यात गदारोळ सुरू होता ते जनसुरक्षा विधेयक सुधारीत तरतुदींसह आज विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले. हे विधेयक मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व सदस्यांचे आभार मानले. आवाजी मतदान करत हे विधेयक संमत झाले.
विधानसभेनंतर आता विधान परिषदेत हे विधेयक मांडलं जाईल. विधान परिषदेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. शहरी नक्षलवाद नियंत्रणात आणण्यासाठी हा कायदा राज्यात लागू करण्यात येत आहे. हा कायदा कुठल्याही डाव्या विचारांच्या, संघटनांच्या किंवा पक्षाच्या विरोधात नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. आपल्या लोकांचा जे लोक ब्रेनवॉश करत आहेत त्यांच्यावर कारवाई करणं ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे आपण हा कायदा करत आहोत. कुठल्याही पत्रकार, राजकीय नेत्यावर कारवाई करता येत नाही. ज्याच्यावर कारवाई होईल ती न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार होते. देशाच्या व्यवस्थेवर घाला घालणाऱ्या लोकांविरोधात कडक कारवाई करावीच लागते”, असं देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या अधिवेशनात सभागृहात मांडलं होतं. त्यानंतर सभासदांची अशी इच्छा होती यावर विस्तृत चर्चा झाली पाहिजे. त्याचबरोबर या विधेयाबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या अफवा होत्या या अफवांना योग्य उत्तर मिळालं पाहिजे आणि लोकशाही पद्धतीनं हे विधेयक मंजूर झालं पाहिजे म्हणून आपण हे संयुक्त चिकित्सा समितीकडं पाठवण्याचा निर्णय घेतला.तसेच, विरोधकांनी सूचवलेले बदल आम्ही केले असून यावर आता सार्वमत झालं आहे. लोकशाही न मानणाऱ्या संघटनांना संविधानावर आधारित राज्य उलथवून टाकायचं आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठीच हा कायदा आणत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान विरोधकांच्या तीव्र आक्षेपांनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ सदस्यीय संयुक्त समितीने काम सुरू केलं. समाजातील विविध स्तरातून तब्बल १२,५०० हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांचा अभ्यास करून मूळ विधेयकात तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.
कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना सरकारच्या मते जर त्या ‘सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका’ ठरत असेल, तर कोणतेही आरोप न नोंदवता तात्काळ त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. तसेच डीआयजी रँकच्या अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येणार आहेत.
