राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय, देवेंद्र फडणवीसांच्या कॅबिनेटचे ४ महत्वाचे निर्णय
मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे १५ हजार पोलिसांची भरती करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील गृह मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
बेकायदा बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांनी मूळ कराची भरणा करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच थकीत दंड माफ होईल. अवैध बांधकाम दंड माफ झाला म्हणजे सदरचे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही, असाही निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
१. अन्न, नागरी पुरवठा विभाग – राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण.
२. विमानचालन विभाग – सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय.
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग – सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल. शासन हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ.
४. गृह विभाग – महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15,000 पोलिस भरतीस मंजुरी.
