मुंबई – राज्यातील महायुती सरकार प्रचंड बहुमतांनी पुन्हा एकदा सत्तेत आले आहे. या निवडणुकीत गेम चेंजर ठरणारी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ महायुतीला अत्यंत फायदेशीर ठरल्याचे दिसून आले. पण आता सरकारसाठी लाडकी बहीण दोडकी झाल्याचे दिसत आहे.
राज्य सरकारने या योजनेसाठी निकष लावले असून यामध्ये न बसणाऱ्या महिलांना यातून वगळण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने आता ज्या महिला इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेत आहेत त्यांची लिस्ट काढण्यास सुरुवात केली आहे. कोणतीही महिला इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेत असाल तर तुम्हाला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या निर्णयामुळे २५ टक्के महिलांचे अर्ज रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारचे पैसे वाचू शकतात. ९०० कोटी रुपये वाचणार आहेत. याचसोबत संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांनाही पैसे मिळणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. तब्बल २५ लाख महिला या योजनेचा लाभ घेत आहे. तर नमो शेतकरी आणि पीएम किसान योजनेचा ९४ लाख महिला लाभार्थी असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या योजनेत या महिलांना लाभ मिळणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. या चाळणीतून सुमारे ५० लाख ‘लाडक्या’ बहिणी ‘नावडत्या’ होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे मुखपत्राच्या अग्रलेखातून सरकारवर खोच टीका करण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्याकडील पैसेही परत घेण्यात येत आहेत, असा दावा अग्रलेखात करण्यात आला आहे.
लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांना प्रतिमाह १५०० रूपये दिले जाऊ लागले. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील लाडक्या बहिणींना २१०० रूपयांचा हफ्ता देण्याची घोषणा देखील महायुतीच्या नेत्यांनी केली होती. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्दिष्टाने ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
