‘लव्ह जिहाद’ साठी विशेष समिती स्थापन मग ‘या’ समितीने काय काम केले?, कायद्याचा फायदा होणार की नुकसान?
मुंबई – महाराष्ट्रात ‘लव्ह जिहाद’ विरोधी किंवा धर्मांतरविरोधी कायदा येणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. याचे कारण म्हणजे गृह विभागाने नुकताच एक शासन निर्णय जारी करत एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. पण यामुळे नवीन प्रश्न तयार झाले आहेत.
बळजबरीने धर्मांतर किंवा फसवणूक किंवा ‘लव्ह जिहाद’ या अनुषंगाने ही विशेष समिती कायदेशीर अभ्यास करणार आहे. पण महायुती सरकारने डिसेंबर २०२२ मध्ये स्थापन केली होती. महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत ‘आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात आली होती. या समितीला विरोधही झाला होता. संबंधित खात्याचे मंत्री, विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त, सह सचिव आणि सदस्य अशा १३ जणांची ही समिती तयार करण्यात आली होती. ही समिती आंतरधर्मिय लग्न आणि त्यानंतर होणारा संसार आणि मुलीच्या माहेरच्या लोकांशी असणारा संवाद यावर लक्ष ठेवणार होती. तसेच विविध ठिकाणी लावल्या जाणाऱ्या लग्नाची माहिती ठेवणार होती. पण या समितीने केलेल्या कामाची काहीच माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही समिती फक्त कागदावरच होती की समितीने काही काम केले आहे, यावर चर्चा होत आहे. दरम्यान कायद्यात लव जिहाद नावाचा कोणताही शब्द नसल्याने अशा प्रकारचे गुन्हे विविध कलम लावत नोंदवण्यात येत होते.
सध्या उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, गुजरात, हरियाणा या राज्यांत लव्ह जिहादविरोधी कायदा आहे. तसेच आंतरधर्मीय विवाहांना संरक्षण देण्याचा राज्य सरकारच्या गृहविभागाचा आदेश आहे. त्याला लव्ह जिहादविरोधी कायद्यात अडसर येईल का? हे पाहणे गरजेचे आहे.
