सुरक्षिततेपासून विकासापर्यंत महाराष्ट्राचे आश्वासक पाऊल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई – महाराष्ट्रातील विविध महत्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यात येत असून मेट्रो, विमानतळ, रेल्वे, टनेल, सी-लिंक आणि कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांना वेगाने चालना देण्यात येत आहे. राज्याच्या विकासासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करून शहरी आणि ग्रामीण विकास अधिक गतिमान केला जात आहे. तसेच, गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यात आली आहे. यामुळे सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीसारखे गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. सुरक्षिततेपासून विकासापर्यंत महाराष्ट्राच्या विकासाची वाटचाल सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात २०२३ च्या तुलनेत यावर्षी तब्बल ११ हजार ६५९ गुन्ह्यांत घट झाली असून, गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये उघडकीस येण्याचे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांवर पोचले आहे. आर्थिक फसवणुकीतील परत मिळणाऱ्या रकमेचे प्रमाण २०.७५ टक्क्यांवरून ६१ टक्क्यांवर आले आहे. ‘गोल्डन अवर’मध्ये माहिती मिळाल्यास ९० टक्के प्रकरणांत पैसे वाचवता येतात. सायबर सुरक्षेसाठी ‘सायबर कॉर्पोरेशन’ स्थापन करण्यात आले असून जिल्ह्यांत ५० सायबर प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. तसेच सायबर तक्रारींसाठी १९४५ व १९३० हे विशेष क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. महिला अत्याचाराच्या घटनेतील ९१ टक्के प्रकरणे उघडकीस आणण्यात यश आले आहे, बलात्काराच्या घटनेत ९८ टक्के आरोपींची ओळख पटली आहे. तसेच बलात्कार प्रकरणांत ६० दिवसांत निर्णय होण्याचे प्रमाणही ९७.३ टक्क्यांपर्यत वाढले आहे. उपनगरीय रेल्वेला दरवाजे नसल्याने दुर्दैवी दुर्घटना घडत आहेत. यावर उपाययोजना म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांच्याकडे मेट्रोसारखे डबे उपनगरीय रेल्वेला द्यावे, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात सकारात्मक निर्णय झाला असून याची लवकरच घोषणा केली जाईल. त्यामुळे प्रवाशांना मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेचे सर्व डबे मेट्रोसारखे एसी आणि दरवाजे बंद असणारे उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये तिकीटदर न वाढवता प्रवाशांना ही सेवा उपलब्ध होणार आहे. तसेच मेट्रो, रेल्वे, मोनोरेल आणि बेस्ट बसमधून एकाच तिकिटावर प्रवास करणे लवकरच मुंबईकरांना शक्य होणार आहे. यासाठी एकात्मिक तिकीट प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. दरम्यान विधानभवन लोकप्रतिनिधींच्या, मंत्र्यांच्या, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मालकीची नाही, ही विधानसभा महाराष्ट्रातील १४ कोटी जनतेच्या मालकीची आहे. अधिवेशनात काळात जी घटना घडली ती सर्वांच्या मनाला वेदना देणारी आहे, असे फडणवीस विधानसभेत म्हणाले आहेत.
शेतकऱ्यांना ‘हरित वीज’ (ग्रीन एनर्जी) पुरवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी ‘ब्लू प्रिंट’ तयार करण्यात आली असून, सध्या ५० टक्के वीज हरित स्रोतांतून निर्माण होते. पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर कमी होतील.
