आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास सरकारची मंजुरी, मुळ वेतन दुप्पट होणार?
दिल्ली – केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार आहे.
आठवा आयोगाचा फायदा ४८.६७ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६७.९५ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना होणार आहे. सध्या देशात सातवा वेतन आयोग लागू आहे, ज्याचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष आणि २ सदस्यांची निवड केली जाणार असून, त्यांची नावे लवकरच जाहीर केली जातील. त्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून आयोग सरकारला अहवाल सादर करेल. मग त्यावर विचार करून त्याची अंमलबजावणी करता येईल. पगारवाढ ही फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारावर होणार आहे. वेतन आणि पेन्शन सुधारणांचा मुख्य आधार असलेल्या फिटमेंट फॅक्टरवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. महागाई लक्षात घेता फिटमेंटमध्ये बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात सर्वात कमी वाढ झाली. खरं तर फिटमेंट फॅक्टरनुसार पगारात वाढ करण्यात आली होती, जी २.५७ पट निश्चित करण्यात आली होती. यामुळे मूळ वेतन १८००० रुपये झाली होती. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात १०० टक्क्यांहून अधिक वाढ होईल, असा अंदाज आहे. किमान मूळ वेतन १८००० रुपये आहे, जे ५१,४८० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. मात्र, हे केवळ अंदाज असून प्रत्यक्ष वाढ आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून आहे. नव्या आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीनंतर वेतन रचनेमध्ये सुधारणा होईल. यानुसार पहिल्या स्तरामधील कर्मचाऱ्यांचे पगार दुप्पट होतील असे म्हटले जात आहे. वेतनासह निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान याबाबतची अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. आता ८ वा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू होईल असा अंदाज बांधला जात आहे. सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकारकडून दर दहा वर्षांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढीसाठी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. १९४७ पासून आतापर्यंत सात वेतन आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे.
