जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त ‘वाईल्ड ताडोबा’ माहितीपटाच्या ट्रेलरचे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हस्ते अनावरण
मुंबई – महाराष्ट्रातील व्याघ्र संवर्धनाची वाटचाल देशात आदर्श ठरली आहे. राज्यात वन विभागाच्या प्रयत्नांमुळे वाघांची संख्या वाढली आहे. आज आपण केवळ व्याघ्रसंवर्धन करत नाही, तर वन पर्यटनाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्था घडवत आहोत. पुढील काळात व्याघ्र संवर्धनात नागरिकांचा व्यापक सहभाग वाढविण्यासाठी नवीन धोरण आखण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
महाराष्ट्र वन विभागाच्या वन्यजीव शाखेच्या वतीने निर्मित ‘वाईल्ड ताडोबा’ या माहितीपट ट्रेलरचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. तसेच एशियाटिक बिग कॅट सोसायटीच्यावतीने वन्यजीव संवर्धन आणि जागरूकता क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या प्रख्यात वन्यजीव चित्रपट निर्माते सुब्बिया नल्लामुथु यांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते एशियाटिक बिग कॅट सोसायटी राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान करण्यात आला. महाराष्ट्रात वाघांची संख्या वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न झाले, त्याचे कौतुक देशभर होत आहे. व्याघ्र संवर्धनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, याचा अभिमान वाटतो असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, “ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आज राष्ट्रीयच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवत आहे. देशभरातील पर्यटक आणि संशोधक येथे भेट देतात. परिणामी स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असून त्यातून एक मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे. ही जैवविविधतेची संपत्ती आता आपण जगासमोर मांडू शकतो. या प्रकल्पावर तयार केलेली ‘वाईल्ड ताडोबा’ ही चित्रफीत ताडोबाचं सौंदर्य आणि संवर्धनाचे कार्य जागतिक पातळीवर पोहोचवेल.” देशात सर्वाधिक प्रभावी व्याघ्र संवर्धन महाराष्ट्रात झाले आहे. वाघांची संख्या वाढविण्यासाठी वन विभागाने अनेक चांगले उपक्रम राबविले. हे यश वन विभागाच्या नियोजनबद्ध कामगिरीचे फळ असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वन विभागाच्या कामगिरीबद्दल अभिनंदन केले. वन विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. त्यांच्या शाश्वत सुरक्षेविना संवर्धन शक्य नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
व्याघ्र संवर्धनासाठी तयार केलेली धोरणे ही प्रगतीशील असल्याने त्यांना नागरिकांचेही मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळत आहे. पुढील काळात वनांजवळच्या ज्या जमिनींवर शेती करू शकत नाही, अशा जमिनी घेऊन त्यावर ग्रामस्थांसाठी रोजगार निर्मिती करण्याचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
