सरकारचा विकास रोडमॅप जाहीर, उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर, पहा महत्वाचे निर्णय
मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंगळवारी ७ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. समृद्धी महामार्ग, वाढवण बंदर, स्टार्टअप, परिवहन मंडळाबाबत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या निर्णयांतून पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती, उद्योजकता आणि समाजकल्याण या क्षेत्रांना नवे बळ मिळणार आहे. तसेच या निर्णयांमुळे राज्यातील तरुण, कामगार, नागरिक व उद्योजक यांना थेट फायदा होणार असून, प्रशासनाच्या विविध विभागांतील विकास प्रक्रियेला वेग मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय
1. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025 जाहीर करण्यासंबंधी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने निर्णय घेतला आहे.
2. वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (भरवीर) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्प आखणी आणि भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
3. राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोचण्याचा मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी देण्याची घोषणा महसूल विभागातर्फे करण्यात आली आहे.
4. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर करण्याच्या सुधारित धोरणास प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वातील परिवहन विभागाने मंजुरी दिली आहे.
5. नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1124 कामगारांना 50 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मिळणार. सूत गिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद करण्याबाबत वस्त्रोद्योग विभागाने निर्णय घेतला आहे.
6. जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भूखंडावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण वगळून त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने मान्यता दिली आहे.
7. कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. हे अनुदान दोन हजार रुपयांवरुन 6 हजार रुपये करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे.
