बोगस लाभार्थींवर होणार कठोर कारवाई, ई – केवायसी बंधनकारक, अपात्र लाभार्थींचा पैसे थांबणार
मुंबई – महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. सुरुवातीला २१ ते ६५ वर्ष वयोगटातील सर्वच महिलांना याचा लाभ देण्यात आला. पण आता सरकारने या योजनेतून अपात्र लाडक्या बहिणींना वगळण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
पात्रतेच्या निकषात न बसणारे आणि बोगस नाव नोंदवलेल्या महिलांना या योजनेतून वगळण्याचा धडाका सरकारने लावला आहे. आज घडीला राज्यात एकूण २ कोटी ६३ लाख लाडक्या बहिणींनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेत नोंदणी केली. त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिला पात्र ठरल्या. म्हणजेच जवळपास राज्यभरात २६ लाख ३४ हजार बोगस ‘लाडक्या बहिणीं’नी दरमहा दीड हजारांचा निधी घेऊन सरकारची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये काही महिला तर सरकारी कर्मचारी आहेत, काही महिला इन्कम टॅक्स भरत आहेत. त्यामुळे या अपात्र ‘लाडक्या बहिणीं’ नावे वगळली जाणार आहेत. अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याचेही संकेत त्यांनी दिले आहेत. महायुती सरकारला या लाडक्या बहीण योजणेमुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यातच अपात्र बहिणी आढळून आल्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. अपात्र लाभार्थ्यांचा डेटा पडताळणीसाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल. पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचे लाभ अखंड मिळत राहतील, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारने आता ई-केवायसी करणे सर्व लाभार्थी बहिणींसाठी बंधनकारक केले आहे. या प्रक्रियेतून अर्जदारांची पडताळणी होईल आणि नियम पाळणाऱ्या महिलांनाच पुढील हप्त्यांचा लाभ मिळेल. जर ई-केवायसी वेळेत पूर्ण केली नाही, तर खात्यात पैसे जमा होणार नाहीत. विरोधकांनी मात्र या निर्णयावर टीका केली आहे.
